AAP Vs LG: दिल्ली में चलेगी किसकी….? केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने-सामने

दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर से ठन गई है | जैसे ही सुप्रीमकोर्ट ने ट्रान्सफर के अधिकार केजरीवाल सरकार के हक में दिए जाने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्र सरकार अध्यादेश ले लाई।

अब फिर से दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में LG का फ़ैसला ही अंतिम होगा। अध्यादेश के मुताबिक़ अब दिल्ली में एक National Capital Civil Service Authority होगी।

इसके मेम्बर ये होंगे-

Chief Minister

Chief Secretary Delhi

Principal Home Secretary Delhi

यही अथॉरिटी Group A और Danics के अधिकारियों के तबादले की सिफ़ारिश करेगी

सिफ़ारिश पर अंतिम अधिकार LG का ही होगा।

इस अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं के तीखे बयान आने शुरू हो गये और इसे जनता के साथ धोखा , सुप्रीमकोर्ट का अवमानना बताना शुरू कर दिया |

दिल्ली के मुख्यमंत्री और “आप” सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल ने इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया है और इस बारे में आज प्रेसवार्ता भी की |

अरविन्द केजरीवाल ने कहा, “ये Ordinance लोकतंत्र विरोधी है। मैं विपक्ष के नेताओं से बात करूँगा कि राज्यसभा में जब ये Ordinance आएगा तो ये किसी भी क़ीमत पर पास ना होने पाए। ये देश के Federal Structure पर सीधा-सीधा हमला है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई Centre Vs Supreme Court बन गई है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ करेगा, तो ये लोग Ordinance लाकर उसको उलट देंगे। देश की जनता कहाँ जाएगी?”

अब देखना ये है कि अरविन्द केजरीवाल अब इस अध्यादेश के खिलाफ धरना किसके घर के सामने देने वाले है |