Sea Expressway: अब समुन्द्र के उपर दौड़ेंगी गाड़ियाँ, महज 35 मिनट में तय होगा 2 घंटे का सफर, 18 हजार करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा इस दिन से

Sea Expressway: देश में रोड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत बनाने की दिशा में एक और सफलता मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को देश के सबसे बड़े समुद्र पुल का उद्घाटन करेंगे. इसके शुरू होने के बाद 2 घंटे में पूरा होने वाला सफर सिर्फ 35 मिनट में समाप्‍त हो जाएगा. समुद्र के ऊपर बने इस पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में गाड़ियां गुजर सकेंगी.

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी है कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) का उद्घाटन करेंगे. उन्‍होंने बताया कि देश के सबसे बड़े समुद्र पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री खुद इस मेगा प्रोजेक्‍ट को देश को सौंपेंगे. इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो देश का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है. यह अभी देश में सबसे लंबे समुद्र पुल बांद्रा-वर्ली सी लिंक के मुकाबले करीब 4 गुना लंबा है.

MTHL दक्षिण मुंबई के सेवरी से शुरू होगा और बिना किसी रेडलाइट के यह फ्लाईओवर के जरिये ही थाणे क्रीक और चर्चिल को पार करते हुए नवी मुंबई के बाहरी इलाके में समाप्‍त होगा. 22 किलोमीटर की कुल दूरी में से 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर तय की जाएगी. यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब नमूना पेश करता है. अभी दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई तक दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, जो इस हार्बर के जरिये महज 35 मिनट में पूरा हो जाएगा.

एयरपोर्ट और पुणे जाना भी आसान
MTHL प्रोजेक्‍ट पूरा होने के बाद न सिर्फ दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई जाना आसान हो जाएगा, बल्कि नवी मुंबई के एयरपोर्ट और मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेसवे तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा. इस लिंक पर 100 की स्‍पीड से कार दौड़ा सकेंगे. अनुमान है क‍ि इस पर रोजाना करीब 70 हजार वाहन गुजरेंगे. प्रोजेक्‍ट पर कुल 17,843 करोड़ रुपये का खर्चा आया है.

कितना लगेगा टोल टैक्‍स
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) ने अभी तक इस लिंक पर लगने वाले टोल टैक्‍स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 250 से 300 रुपये एक तरफ के वसूले जा सकते हैं. पहले इस पर प्रत्‍येक एंट्र्री पर 500 रुपये टोल टैक्‍स वसूलने की खबर आई थी. इसका विरोध करते हुए महाराष्‍ट्र सरकार इसे आम आदमी के लिए बहुत ज्‍यादा बताया था. लिहाजा अब इसमें 50 फीसदी की कटौती की जा सकती है.