Farmers March to Delhi : किसानों का दिल्ली कूच: हरियाणा-दिल्ली अलर्ट, बिना अनुमति नहीं होगी एंट्री

Farmers March to Delhi : पंजाब के किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा और दिल्ली प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। किसानों की एंट्री को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को हरियाणा में प्रवेश से पहले दिल्ली कूच की अनुमति दिखानी होगी। इसके साथ ही हरियाणा में रात्रि पड़ाव के दौरान पक्का धरना लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।

मीटिंग में होगा समाधान
हरियाणा सरकार जल्द ही शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के साथ बैठक करेगी। यदि किसान सभी शर्तों पर सहमति देकर लिखित आश्वासन देते हैं, तभी उन्हें दिल्ली की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रैक्टर एंट्री पर बैन, सीमाओं पर सख्ती
हरियाणा की पंजाब से लगी सीमाओं पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पंजाब से आने वाले ट्रैक्टरों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। सीमाओं पर 24 घंटे चेकिंग के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
अंबाला, जीटी रोड, और दिल्ली से सटे जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी संभावित बाधा को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

रूट डायवर्जन से यातायात प्रभावित
किसानों के दिल्ली कूच के चलते हरियाणा और दिल्ली में रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। यातायात पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों और मेट्रो का उपयोग करने की अपील की है।

प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध

• यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले मार्ग प्रतिबंधित।
• सिरसा से परी चौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर मालवाहक वाहनों का आवागमन बंद।

हेल्पलाइन जारी
यातायात असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक 9971009001 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: शंभू बॉर्डर पर आंशिक राहत
शंभू बॉर्डर खोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को आदेश दिया है कि एंबुलेंस, महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइवे आंशिक रूप से खोला जाए। अदालत ने कहा कि दोनों राज्यों के डीजीपी और संबंधित जिलों के एसपी बैठक कर समाधान निकालें।

कमेटी का गठन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब और हरियाणा ने विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है। हरियाणा की ओर से रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह, पूर्व डीजीपी बीएस संधू समेत छह नाम शामिल किए गए हैं। वहीं, पंजाब ने GNDU के प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन को शामिल किया है।

न्यायिक प्रक्रिया जारी
शंभू बॉर्डर के पूर्ण समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश लंबित है, जिसमें हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।