Haryana Vidhansabha: हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए दिए गए 472.51 करोड़ रुपये

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Haryana Vidhansabha: हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए दिए गए 472.51 करोड़ रुपये
Haryana Vidhansabha: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज हरियाणा के बजट सत्र के पहले दिन सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए कटिबद्ध है। ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के तहत 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा वाले गरीब परिवारों का उत्थान किया जा रहा है। बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, विधुरों, अविवाहित पुरुषों और महिलाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों, दुर्लभ बीमारियों से पीडि़तों, निराश्रित बच्चों, केवल लड़कियों केे माता-पिता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों समेत समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को सम्मान भत्ता के तहत 3000 रुपये की मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत-‘चिरायु’ योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों का 5 लाख रुपये वार्षिक तक उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम भी दिये गए हैं। अन्त्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए शुरू की गई ‘निरोगी हरियाणा’ योजना के तहत गरीब व वंचित परिवारों के 47.93 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2 करोड़ 54 लाख रुपये के निःशुल्क टैस्ट भी किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ‘हाउसिंग फार ऑल’ विभाग गठित किया गया है तथा ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण करवाया है।

उन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी गई है।

        उन्होंने कहा कि ’प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना‘ के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों को मासिक पेंशन दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्किट बनाई जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना’ और ‘मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना’ शुरू की है।

उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत प्रदेश में 44 लाख 87 हजार परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। ‘अंत्योदय आहार योजना’ के तहत सभी ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. परिवारों को सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी प्रतिमाह दी जा रही है। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों को 12.05 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत का आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए दी जाने वाली  शगुन राशि को बढ़ाकर 71 हजार रुपये किया गया है। गत चार वर्षों में अब तक 1,15,518 लड़कियों के विवाह पर 472.51 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कॉचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा छात्रों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।

        उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए भी सरकार ने अनेक योजनाओं को लागू किया है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। उनके कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। श्रमिकों के बच्चों की सरकारी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। ‘मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना’ के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया है।

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