Haryana Vidhansabha: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी, राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में हुई चर्चा

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Haryana Vidhansabha: Budget session of Haryana Assembly continues

Haryana Vidhansabha: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र जारी, राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में हुई चर्चा

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री बनारसी दास चौशाला के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

        श्री बनारसी दास का जन्म कैथल के गांव चौशाला में वर्ष 1949 में हुआ और वे 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

        मुख्यमंत्री ने सदन में दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। इसके साथ ही विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा, सदन ने एक मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्रियों के करने में गड़बड़ी हुई है या किसी भी प्रॉपर्टी की अवैध ट्रांजेक्शन हुई है तो उसकी डिटेल दें। सरकार इसकी जांच कराएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने ये बात आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र 2024 के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में दी। 

        उन्होंने बताया कि प्रदेश में हजारों कालोनियों को वैध किया गया है। जिनकी प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई गई हैं। नो ड्यूज मिलने पर रजिस्ट्री कर दी जाती है। रेवेन्यू विभाग के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए ।

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचगांव मानेसर, गुरुग्राम में वर्ष 2011 में 1128 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 445 एकड़ भूमि  के लिए वर्ष 2022 के लिए अवार्ड घोषित किए हैं।  आर.एंड.आर. पॉलिसी के तहत इस पर निर्णय लिया जाएगा। यह भूमि कुण्डली-मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ लगती है और आने वाले समय में यह क्षेत्र के औद्योगिक रूप से और अधिक विकसित होने की सम्भावना है।  

         उप-मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता द्वारा  प्रश्न काल के समय पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे।

        उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिग्रहित की गई भूमि 27 एकड़ भूमि स्ट्रक्चर के लिए थी जो एनजीओ छोडक़र गया है उसमें 116 स्ट्रक्चर ही थे। मुआवजा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि वर्ष 2011 में ग्राम पंचायत सीवन की 19 कनाल भूमि पुलिस विभाग को हस्तांतरित की गई थी। पुलिस विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को 71,25,000 रुपये का भुगतान किया गया था और रजिस्ट्री भी करा दी गई व पुलिस विभाग के पक्ष में इंतकाल भी दर्ज करा दिया गया।

        श्री विज ने यह बात आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र 2024 के दौरान एक प्रश्न के उतर में दी।

        उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर पुलिस थाना, सीवन के लिए नए भवन का निर्माण इस भूमि के एक हिस्से पर चल रहे मुकदमें व अवैध कब्जे के कारण नहीं किया गया है। भूमि का शेष अविवादित भाग निर्माण हेतु अनुपयुक्त है। नए पुलिस थाना भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि की तलाश जारी है। जिस भूमि पर वर्तमान भवन स्थित है, उसे निर्माण के बाद खाली कर दिया जाएगा।

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के गृहमंत्री श्री अनिल विज ने आज मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी सारे विधायकों को साथ लेकर राम लला जी के दर्शन करने के लिए जाएं ताकि सभी विधायक भी राम लला जी के दर्शन कर सकें। इसके अलावा, श्री विज ने कहा कि हम भाग्यशाली है कि हमारे जीवन काल में यह राम मंदिर बना है और हमने उसको देखा है। इसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है जिनके कुशल नेतृत्व के कारण कोई अड़चन नहीं आई और माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद अयोध्या में एक विशाल भव्य मंदिर बनाया गया है।

श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर रखे गए प्रस्ताव के संबंध में अपनी बात कह रहे थे।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर को स्थापित करने के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी गई और 76 युद्ध लड़े गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को स्थापित करने के लिए कई आंदोलन भी हुए और वह खुद इन आंदोलनों के दो बार हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार गए तो वह गिरफ्तार हो गए थे और उन्हें 15 से 16 दिन उन्नाव जेल में रखा गया था। उन्होंने कहा कि "जब मैं दूसरी बार गया तो मैं वहां मौजूद था, जब 6 दिसंबर को वह घटना हुई तो उस घटना का मैं साक्षी हूं और उस इतिहास का मैं हिस्सा हूं, वहां सब कुछ घटते हुए देखा है"।

उन्होंने राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि "मैं मूर्तिकार का भी आभार प्रकट करता हूं जिसने इतनी सुंदर राम लला जी की मूर्ति बनाई है"। इसी प्रकार, उन्होंने भव्य राम मंदिर के वास्तुकार का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि "मैं वास्तुकार का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर वास्तु कला का भव्य मंदिर बनाने में अपनी भूमिका अदा की जिसके लिए वे वास्तुकार का धन्यवाद करते हैं"।

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि "मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मैपिंग करवाएंगे और हमने मैपिंग करवा ली है और हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैपिंग करवाई है। इस मैपिंग में हमारे कितने गैप्स हैं, कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने उपकरण होने चाहिए, हर चीज की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मैपिंग में दर्शाए गए गैप्स को 3 साल में पूरा करने का निर्णय लिया गया है"।

        श्री विज आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2024 में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करवाई गई स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग के अनुसार 164 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 671 प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, 186 यूपीएचसी तथा 4024 एसएचसी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट इस सत्र में इसके लिए मांगा है और उम्मीद है कि इसे पारित कर दिया जाएगा।

        उन्होंने कहा कि पहले मांग के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी लेकिन सरकार जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में सभी जगह पर जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा देने का हमने निर्धारण किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां भी जरूरत होगी, हम वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगे और उपकरणों इत्यादि को भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

        उन्होंने बताया कि गांव डहीना जिला रेवाड़ी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 04 एकड़ सरकारी भूमि पर कार्यरत है। यह संस्था कुल 37,878 जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) 2022 मानदंडों के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) स्थापित करने के लिए 1,00,000 से 1,20,000 की जनसंख्या की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डहीना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) में अपग्रेड करने के लिए जनसंख्या के मानक को पूर्ण नहीं करता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डहीना से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरावड़ा 18 किलोमीटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल 18 किलोमीटर, 50 बिस्तरीय उप मण्डलीय अस्पताल कोसली 17 किलोमीटर, 50 बिस्तरीय उप मण्डलीय अस्पताल कनीना (महेन्द्रगढ़) 11 किलोमीटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहड़ 26 किलोमीटर और 200 बिस्तरीय जिला नागरिक अस्पताल रेवाड़ी 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

चण्डीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री श्री मूल चंद शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन (एसआईएएसटीई) के लिए 15 करोड़ रुपये का नॉन रेकरिंग अनुदान को पहले ही जारी किया जा चुका है।

श्री मूल चंद शर्मा आज यहां चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि शिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग, हरियाणा से लागत अनुमान प्राप्त होने उपरांत संस्थान तैयार कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में संस्थान में एक प्राचार्य और एक निदेशक के अतिरिक्त, 19 शिक्षण वर्ग और 20 गैर-शिक्षण कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में संस्थान में स्वीकृत 400 सीटों के विरुद्ध कुल 359 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा की गई अपनी तरह की पहली पहल है। एसआईएएसटीई, झज्जर की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम, 2012 की धारा 9(1) के तहत सोसायटी मोड में पंजीकरण द्वारा की गई थी। इसके भवन के निर्माण के लिए 53 कनाल 17 मरला भूमि सरकारी तौर पर आबंटित की गई है। मुख्य वास्तुकार, हरियाणा दवारा तैयार की गई भवन योजना को 22 अगस्त, 2023 को उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

यहां यह उल्लेखीय होगा है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एलकेशन, झज्जर में चार साल का एकीकृत बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। संस्थान को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 16 सितंबर, 2013 से  मान्यता प्राप्त है।

चंडीगढ़, 21 फ़रवरी- हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि बवानी खेड़ा के गांव कलिंगा में शहीद धनपत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सवाई पाना में लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि भवन निर्माण के लिए जारी की जा चुकी है।

        श्री कंवर पाल आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र-2024 के दौरान पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

        उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के लिए विस्तृत अनुमान तथा निविदा दस्तावेज का कार्य प्रगति पर है। निविदा कार्यवाही सम्पूर्ण होने पर जून 2024 तक कार्य चालू होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में 455 विद्यार्थियों के लिए 22 कमरों की आवश्यकता है। इस कार्य को जल्द शुरू किया जाएगा।


चंडीगढ़ 21 फरवरी- हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि झज्जर जिला के सिलाना गांव में बनने वाले खेल स्टेडियम भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा विभिन्न मैदानों का कार्य 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री सरदार संदीप सिंह आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान दूसरे दिन पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खेल स्टेडियम में एथलेटिक क्ले ट्रैक, फुटबॉल मैदान, बास्केट बॉल, वालीबाल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट, कबड्डी, हॉकी मैदान आदि के कार्य किए जा रहे हैं। चार दिवारी और वायर बिछाने आदि का प्रावधान करके आगामी इस कार्य को दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सिलाना के  खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झज्जर में 1 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 3 उप मंडल स्तरीय खेल स्टेडियम, 17 गांव में राजीव गांधी ग्रामीण खेल स्टेडियम तथा 31 गांव में मिनी/ ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाए गए हैं।  इसके अलावा युवाओं के लिए झज्जर में 72 खेल नर्सरी चलाई जा रही हैं।

सरदार संदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्तर के खेल स्टेडियम तथा 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर और 245 मिनी ग्रामीण खेल स्टेडियम, 9 तैराकी तालाब, 09 बहुउद्देशीय हॉल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोट्रैफ  तथा 2 फुटबॉल सिंथेटिक सरफेस खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जिला अंबाला में अनुसूचित जाति कंपोनेंट योजना के तहत 1318. 54 लाख रुपए की लागत से खेल छात्रावास का निर्माण किया गया है जो हरियाणा के खिलाड़ियों के बहुत ही लाभकारी होगा। राज्य में 16 सुविधा केन्द्र उपलब्ध हैं जिला सोनीपत में सुविधा केन्द्र निर्माणाधीन है।

हरियाणा सरकार प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां करने की दिशा में कर रही कार्य

पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिला को लिया गया- मनोहर लाल

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में केवल प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां हों, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। पहले चरण में सोनीपत और करनाल जिला को लिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से इंतकाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल प्रॉपर्टी आइडी के आधार पर ही रजिस्ट्रियां हो जाया करेंगी।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में पहले शहरी क्षेत्र (अर्बन एरिया), ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) के साथ एक और श्रेणी अन्य क्षेत्र (अदर एरिया) का भी प्रावधान था। शहरी क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड स्थानीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विभाग द्वारा करवाया जाता था। लेकिन अन्य क्षेत्र का प्रावधान होने से एक लूप-हॉल दे दिया गया था। इस अन्य क्षेत्र के प्रावधान के कारण पहले कुछ लोग किसी न किसी तरीके से रजिस्ट्रियां करवा लिया करते थे। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने अब इस अन्य क्षेत्र (अदर एरिया) के प्रावधान को खत्म कर दिया, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी है।

        उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी केवल संपत्ति की पहचान है, लेकिन मलकीयत का सबूत नहीं है। प्रदेश में चल रही लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों में मैपिंग करवाई जा रही है और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ सत्यापन होने के बाद यह डाटा प्रमाणिक हो जाएगा। उसके बाद इंतकाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर ही रजिस्ट्रियां हो जाया करेंगी।


परिवार पहचान पत्र अनूठी योजना, आज जनता को हर सरकारी योजना व सेवा का लाभ पीपीपी के माध्यम से दिया जा रहा - मुख्यमंत्री

पीपीपी में सूचनाओं को ठीक करने की प्रक्रिया सतत, लगातार गलतियाँ ठीक और सूचना अपडेट होने का कार्य जारी- मनोहर लाल

अब तक पीपीपी की 22 श्रेणियों में लगभग 84 लाख से अधिक शिकायतें आई, जिनमें से 80,50,000 का निवारण किया गया

चंडीगढ़, 21 फरवरी - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना एक अनूठी योजना है और आज पीपीपी के माध्यम से ही सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। पीपीपी में दर्ज कोई विवरण को अपडेट करवाने या दुरुस्त करवाने के लिए कोई नागरिक आवेदन करता है, तो 30 दिनों के भीतर उसे दुरुस्त कर दिया जाता है। अभी तक 22 श्रेणियों के अंतर्गत 84,34,961 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 80,50,611 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है, शेष लगभग 3 लाख 86 हजार शिकायतों को भी जल्द ठीक कर दिया जाएगा।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में नागरिकों द्वारा स्वः घोषित डाटा दर्ज करवाया गया था, उसके बाद आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव किया गया। करेक्शन मॉडयूल के तहत 84,34,961 शिकायतें प्राप्त हुई। यह शिकायतें एक परिवार की 2-2 या 3-3 भी हो सकती हैं। टिकटिंग मॉडयूल व सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगभग 2,82,000 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 2,63,852 का निवारण किया जा चुका है। इसके अलावा, नागरिक द्वारा किसी सेवा का लाभ लेते समय कोई समस्या आई हो, ऐसी भी 12,05,667 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 11,40,690 को ठीक किया जा चुका है।

        उन्होंने बताया कि लगभग 22 श्रेणियों जैसे, नाम, पता, पति या पत्नी का नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता, व्यवसाय, आय इत्यादि में बदलाव और अपडेट के लिए नागरिकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जन्म तिथि से संबंधित लगभग 5 लाख 4 हजार शिकायतों को भी ठीक किया गया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव आय की श्रेणी में हुआ है। आय के सत्यपान के लिए लोकल कमेटी, खण्ड स्तर पर सेक्टोरल कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी बनाई हुई है, जिनके सत्यापन के बाद ही आय में बदलाव किया जाता है। उन्होंने बताया कि 48,851 लोग ऐसे हैं, जिनकी परिवार पहचान पत्र में आय कम दर्ज की हुई थी, लेकिन उन्होंने शिकायत देेते हुए कहा कि उनकी आय अधिक हैं, उसके बाद उनकी आय में बदलाव किया गया।

        उन्होंने कहा कि पीपीपी की श्रेणियों में बदलाव व अपडेट करवाने की प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार द्वारा प्रो-एक्टिव तरीके से कार्य किया जा रहा है। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण डाटा को भी पीपीपी के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे पीपीपी में ऑटो अपडेट हो जाता है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी की स्वीकार्यता जनता में हो गई है, आज सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पीपीपी के माध्यम से ही दिया जा रहा है। पहले कुछ लोग गलत तरीके से सरकारी लाभ ले लेते थे, लेकिन हमने व्यवस्था को ठीक किया है। राशन कार्ड, पेंशन इत्यादि में व्यवस्था को ठीक किया है। अब लोगों की धारणा भी यही है कि चीजें ठीक होनी चाहिएं। उन्होंने कहा कि कोई सदस्य पीपीपी में डाटा ठीक करवाने संबंधी कोई शिकायत की जानकारी हमें देंगे तो उसे निश्चित रूप से 30 दिनों के भीतर दुरुस्त किया जाएगा।


हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव किया पारित

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में सदन में पेश किया था सरकारी प्रस्ताव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विशेष रूप से आभार, जिन्होंने रामराज्य की परिकल्पना का भारत बनाने का संकल्प लिया है

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा विधानसभा द्वारा आज गत 22 जनवरी, 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। सदन के नेता और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सदन में इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

        श्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि अयोध्या में गत 22 जनवरी, 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा-वाचा-कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है।

        उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्रीराम द्वारा स्थापित जनसेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राम राज्य' भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। 'राम राज्य' का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में 'राम राज्य' की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है।

        उन्होंने कहा कि श्रीरामचरितमानस में कहा गया है- दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा, सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती अर्थात रामराज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति (मर्यादा) में तत्पर रहकर अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। रामराज्य की ये विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती हैं। यह सदन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्रीराम मंदिर की स्थापना की है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना हैं। श्री राम हमारी विरासत हैं, श्री राम एक सभ्यता हैं, श्री राम एक संस्कृति हैं। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्या कुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनन्द ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनन्द हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। यह सदन अपने उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है।

        उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है।


झज्जर में राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की जा चुकी जारी - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 21 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर में राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान के नये भवन के लिए जमीन ली जा चुकी है और भवन का डिजाइन अगस्त, 2023 में अप्रूवड किया जा चुका है। इसका निर्माण लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

        मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे।

        श्री मनोहर लाल ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत था, फिर इस संस्थान को उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन ले लिया गया।

        उन्होंने कहा कि पहले इस संस्थान को गुरुग्राम में शिफ्ट करने की भी मांग आई थी, लेकिन हमने निर्णय लिया कि झज्जर के संस्थान को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि गुरुग्राम में अलग से संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में भी राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान बनाया गया है।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान, झज्जर की मान्यता का विषय है, तो संस्थान की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के अनुसार इस संस्थान के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह सब प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

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