Haryana Bharti: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल युवाओं को लेकर हुए सीरियस, कोर्ट में लटकी भर्तियों पर बनाया यह प्लान

Haryana Bharti: हरियाणा सरकार अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर अभी से चुनावी मोड में आ गई है।

इसी सिलसिले में अब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में अटकी भारतीयों को सिरे चढ़ाने के लिए तैयारी में तेज कर दी है भारतीयों को पूरा करने का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाला है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन एचपीएससी के अध्यक्ष आलोक वर्मा एचएसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री समेत अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं

बताया जा रहा है कि सीएम ने कहा है कि हर हाल में लंबित भारतीयों को पूरा करने के लिए ताकत लगा दे अदालत में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखें और जिन भर्तियों पर सेट है उनमें भर्ती के लिए हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगे

आपको बता दे की हरियाणा में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है बेरोजगारी को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को कहते हैं। प्रदेश में ग्रुप ए और बी श्रेणी का जिम्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग और ग्रुप सी और डी का जिम्मा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास है।

दोनों आयोग के कई भारतीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है इसके चलते हजारों कर्मचारियों की भर्ती अटकी हुई है सबसे बड़ी भारती कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप सी की 32000 पदों की है जबकि ग्रुप डी परीक्षा में प्रश्नों को दोहराने का मामला भी चला हुआ है।

क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं इससे पहले हरियाणा सरकार की मंशा है कि हर हाल में 65000 और भारतीय की जाए ताकि लोगों के बीच मेरिट और बिना खर्ची पर्ची को मुद्दा बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ और कड़े संकेत दिए हैं कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की ढलाई और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी वही कम के निर्देश मिलने के बाद एडवोकेट बलदेव राज महाजन समेत उनकी पूरी टीम लंबित भारतीयों की सूची बनाने में जुट गई है।

आपको बता दे कि भाजपा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 2014 से 2023 के बीच 114210 सरकारी नौकरियां दी गई साल 1999 से 2005 के बीच ओमप्रकाश चौटाला कम थे जिनकी सरकार ने 15125 भारतीय की साल 2005 से 2014 तक 10 साल के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा की बागडोर संभाली इस दौरान 867 सरकारी भर्तियां हुई।

अब मनोहर सरकार चुनाव से पहले 65000 और पद भरने की कोशिश में है। वहीं बैठक के दौरान सामने आया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास कानूनी विशेषज्ञों की कमी है जबकि आयोग के कुल 4000 मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं इसलिए आयोग की लीगल टीम बेहतरीन से काम नहीं कर पाती है इसी के चलते भारतीय लंबे समय तक भटकती हैं मुख्यमंत्री ने एचएसएससी में 10 कानूनी अवसर और 10 कानूनी सहायक लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि भारतीयों को लेकर पूरी तैयारी हो सके