लखनऊ (ब्यूरो) : उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली दरें बढ़ाने से इनकार करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के स्लैब में परिवर्तन के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। आयोग के इस निर्णय से बिजली दरें यथावत रहेंगी।

दरअसल, कोरोना व लॉकडाउन के कारण लोगों को हुई मुश्किलों को देखते हुए निर्णय राहत देने वाला है। आयोग ने उपभोक्ताओं की चिंताओं का संज्ञान लिया और दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे बिजली दरों में बढ़ोत्तरी होगी लेकिन इस निर्णय से जनता को राहत मिलेगी।

स्टेट जीएसटी डिप्टी कमिश्नर तेजवीर सिंह ने बताया कि उनके विभाग को सूचना मिली थी कि लुधियाना से कुछ लोग बोगस बिलिंग का काम रह रहे है। इन्होंने अन्य राज्यों में जाली पहचान पत्र पर फर्म तैयार की हैं। इन फर्मों को बनाने के लिए वेटर, ऑटो रिक्शा चालक और मजदूरों का पहचान पत्र लगाए हैं। जीएसटी टीम ने मंगलवार को लुधियाना शहर के चार परिसरों में दबिश दी। ताकी पता चल सके कि होजरी उत्पादों को तैयार भी किया जाता है या फिर सब कुछ जाली चल रहा है।
जांच के दौरान पता चला कि पांच विभिन्न राज्यों में 350 करोड़ रुपये की जाली बिलिंग की गई। इस बिलिंग के आधार पर 30 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया। इसमें सात करोड़ रुपये नकद और 23 करोड़ को विभिन्न फर्मों के माध्यम से समायोजित किया गया है। जीएसटी कानून के तहत तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इस मामले पर जीएसटी टीम जांच कर रही है।