केन्द्र सरकार की भावनाओं के विपरीत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति मे दोहरे मापदण्ड अपनाए जाने के विरोध मे….

केन्द्र सरकार की भावनाओं के विपरीत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति मे दोहरे मापदण्ड अपनाए जाने के विरोध मे....

झांसी(भारत 9 ब्यूरो)। प्रांतीय नेतृत्व के आव्हान पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मंडी शुल्क के विरोध में एक ज्ञापन दिया। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में गल्ला मंडी अध्यक्ष उमेश गुप्ता, प्रदेश मंत्री रमेश जौरी वाले, युवा जिला महामंत्री अनुज मुड़िया, जिलाध्यक्ष आईटी सेल प्रदीप त्रिपाठी, प्रताप सिंह राठौर, बालकिशन तोला, सुबोध नाहर, राजेंद्र गुप्ता, एवं अन्य गल्ला मंडी व्यापारियों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन मंडी सचिव को सौंपा। जिसमें संगठन के द्वारा प्रदेश सरकार से मांग की गई। केन्द्र सरकार द्वारा देश मे मण्डी शुल्क एवं मण्डी लाइसेंस समाप्त कर दिया है।

लेकिन प्रदेश सरकार ने मण्डी परिसर के अन्दर व्यापार करने वाले व्यापारियो पर 1.5 प्रतिशत मण्डी शुल्क एवं 0.50 प्रतिशत सरचार्ज का प्रावधान करने का आदेश जारी किया है जो कि अनुचित है। मण्डी के अन्दर व्यापार पर 2 प्रतिशत टैक्स लगने से मण्डी के अन्दर से व्यापार सम्भव ही नही होगा। क्योकि मण्डी के अन्दर कोई थोक व्यापारी माल नही खरीदना चाहेगा। टैक्स लगने से उसके द्वारा खरीदा गया माल महंगा पड़ेगा। इसके कारण टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मण्डी के अन्दर का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जिससे प्रदेश के लाखो व्यापारी एवं पल्लेदार, कर्मचारी बेरोजगार हो कर बर्बाद हो जाएंगे।

Published By: Pooja Saini

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